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मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का शंखनाद: 1 अप्रैल से शुरू होगा उपार्जन, किसानों को मिलेगा बोनस के साथ ₹2625 मूल्य

भोपाल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न संभागों में गेहूं की खरीदी प्रक्रिया आगामी 1 अप्रैल से विधिवत प्रारंभ की जाएगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में खरीद का कार्य पहले चरण में शुरू होगा, जबकि अन्य सभी संभागों में 7 अप्रैल से उपार्जन केंद्रों पर अनाज का संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। शासन द्वारा इस वर्ष गेहूं की खरीदी शासकीय कार्य दिवसों के दौरान सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक निरंतर संचालित की जाएगी ताकि किसानों को सुविधा हो।


संभागवार खरीद की तिथियों का निर्धारण

राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गेहूं खरीदी पर 40 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही अब प्रदेश के अन्नदाताओं को गेहूं के लिए कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लाभकारी मूल्य प्रदान किया जाएगा। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रिकॉर्ड 19 लाख 4 हजार 651 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष के 15.44 लाख के आंकड़े से काफी अधिक है और कृषि के प्रति उत्साह को दर्शाता है।


बोनस और समर्थन मूल्य की नई दरें

पंजीकरण के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उज्जैन जिले में सर्वाधिक 1,23,281 और सीहोर में 1,01,793 किसानों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। राजगढ़ में 98,537 और विदिशा में 86,479 किसानों का पंजीकरण शासन की इस योजना के प्रति व्यापक भरोसे का प्रतीक माना जा रहा है। इंदौर, देवास और सागर जैसे प्रमुख उत्पादक जिलों में भी पंजीकरण की संख्या हजारों में है, जिसके लिए विभाग ने भंडारण और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं।


पंजीकरण में भारी उछाल और जिलावार डेटा

सरकार ने उपार्जन केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं और सुचारू प्रबंधन के लिए विभागीय स्तर पर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं ताकि किसानों को लंबी कतारों से मुक्ति मिले। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल ट्रैकिंग और भुगतान प्रणालियों को पहले से अधिक सशक्त बनाया गया है ताकि सीधे बैंक खातों में राशि भेजी जा सके। खाद्य विभाग का लक्ष्य है कि प्रदेश का प्रत्येक पंजीकृत किसान बिना किसी तकनीकी बाधा के अपनी उपज का उचित मूल्य समय पर प्राप्त कर सके।

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