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भोपाल। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा परिदृश्य में एक अत्यंत

  • 16-03-2026, Monday | डिजिटल डेस्क | ब्यूरो रिपोर्ट |

भोपाल। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा परिदृश्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रशासनिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण बदलाव की नींव रखी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने अब प्रदेश के समस्त सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को 'पशु मुक्त' क्षेत्र बनाने का कड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब शिक्षण संस्थानों के भीतर आवारा कुत्तों और अन्य मवेशियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होगा, जिससे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।


विभाग द्वारा जारी इस नवीनतम निर्देश के दायरे में कुल 1439 संस्थान शामिल किए गए हैं, जिनमें 571 सरकारी कॉलेज और 868 निजी कॉलेज प्रमुखता से शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 18 सरकारी विश्वविद्यालय और 54 निजी विश्वविद्यालय भी इस नई सुरक्षा नियमावली के व्यापक प्रभाव के तहत आएंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य छात्रों को बिना किसी भय के एक स्वच्छ और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है।


इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने की जिम्मेदारी अब प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य के कंधों पर डाल दी गई है। उन्हें संस्थान का आधिकारिक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें परिसर की सुरक्षा और आवारा पशुओं की रोकथाम सुनिश्चित करनी होगी। विभाग ने यह भी अनिवार्य किया है कि नोडल अधिकारी का नाम और उनका सक्रिय मोबाइल नंबर परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए ताकि शिकायतें दर्ज हो सकें।


सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अब शिक्षण संस्थानों में बाउंड्रीवॉल के निर्माण और मरम्मत पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। जिन संस्थानों में दीवारें टूटी हुई हैं या सुरक्षा घेरा पूरी तरह से नहीं है, वहां तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, अब सुरक्षाकर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि परिसर की भौतिक निगरानी चौबीसों घंटे प्रभावी ढंग से की जा सके।


यदि किसी शैक्षणिक परिसर में किसी भी प्रकार का आवारा पशु या कुत्ता पाया जाता है, तो कॉलेज प्रशासन को तत्काल स्थानीय निकाय और नगर निगम से संपर्क साधना होगा। आवारा कुत्तों और मवेशियों को परिसर से हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी, लेकिन इसका पूरा समन्वय नोडल अधिकारी को करना होगा। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को इस संबंध में 16 मार्च तक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी।


इस प्रशासनिक सक्रियता के पीछे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रकरण में दिए गए कड़े दिशा-निर्देशों का पालन बताया जा रहा है। न्यायपालिका ने शिक्षण संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए इस प्रकार के कड़े कदम उठाने की आवश्यकता जताई थी। राज्य सरकार अब इस न्यायिक आदेश के अनुपालन में कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती, इसलिए समय सीमा के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।


राजनीतिक गलियारों में इस निर्णय को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हैं कि क्या शैक्षणिक नेतृत्व को पशु प्रबंधन जैसे कार्यों में उलझाना उचित है। हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार का स्पष्ट तर्क है कि छात्रों की सुरक्षा के लिए यह एक अनिवार्य प्रशासनिक कदम है। पूर्व में परिसरों में बढ़ती कुत्तों के काटने की घटनाओं और अराजक मवेशियों के प्रवेश ने प्रशासन की काफी किरकिरी कराई थी, जिसे अब दुरुस्त किया जा रहा है।



अंततः इस आदेश का व्यापक प्रभाव न केवल सरकारी बल्कि प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली पर भी गहरा पड़ने वाला है। अब कॉलेजों के विकास फंड का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षा व्यवस्था और बाउंड्री निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर खर्च किया जाएगा। शैक्षणिक समुदाय में इस नई जिम्मेदारी को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से इसे एक अनिवार्य पहल माना जा रहा है।



विश्लेषण
"उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को 'नोडल अफसर' बनाकर आवारा पशुओं को भगाने की जिम्मेदारी सौंपना प्रशासनिक असफलता का एक संकेत भी है। यह जिम्मेदारी मूल रूप से नगर निगमों और स्थानीय निकायों की है। जब कॉलेज के प्राचार्य अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक ऊर्जा पशुओं के प्रबंधन में खर्च करेंगे, तो शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होना तय है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए एक समर्पित सुरक्षा विंग की आवश्यकता थी, न कि शैक्षणिक प्रमुखों पर अतिरिक्त बोझ डालने की।"  #MPNews #HigherEducation #SafetyFirst #CollegeLife #DogMenace #SupremeCourtOrder #Bhopal #EducationPolicy #StudentSafety #MPGovt #Hamaraprayas #UniversityUpdates #CampusSecurity #NodalOfficer #AnimalControl

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