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MP News: 750 करोड़ की योजना से विकसित होंगी EV मॉडल सिटीज़, CM नगरीय विकास योजना का ऐलान

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को लेकर बहुत गंभीर है। इसी दिशा में 750 करोड़ रुपये का प्रावधान कर मुख्यमंत्री नगरीय विकास योजना बनाई गई है। इस पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के पाँच शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को EV मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।


🏙️ मुख्यमंत्री नगरीय विकास योजना — हरित स्थान और सुंदर शहर

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में हरित स्थान विकास और सौन्दर्यपरक पर्यावरण के लिए इस योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है।

📌 योजना विवरण:

  • कुल अवधि: 5 वर्ष (2024–2029)

  • कुल बजट: 750 करोड़ रुपये

  • वित्तपोषण: राज्य सरकार के अपने संसाधनों से


🌲 प्रदेश में विकसित होंगे नगर वन

योजना के अनुसार प्रत्येक नगर वन के विकास हेतु नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

🔹 प्रमुख बिंदु:

  • प्रति नगर वन सहायता: ₹2.5 करोड़ तक

  • प्रति एकड़: ₹10 लाख अनुदान

  • निकायों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश


🏗️ मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना का मिलेगा लाभ

जन-भागीदारी के माध्यम से नगरीय अधोसंरचना को मज़बूत करने के लिए “मुख्यमंत्री जन-सहभागिता निर्माण योजना” भी लागू की जा रही है।

🧱 योजना विवरण:

  • कुल बजट: ₹750 करोड़ (5 वर्ष में ₹150 करोड़ प्रति वर्ष)

  • अनुदान वितरण:

    • नगर निगम: 05 करोड़

    • नगरपालिका: 01 करोड़

    • नगर परिषद: ₹25 लाख

🔄 अनुपात: राज्य सरकार और जनता — 50:50 📌 प्राथमिकता:

  • सीमेंट-कॉन्क्रीट सड़कें

  • उचित सीवरेज

  • कचरे के निपटान की व्यवस्था


🚘 सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों में होंगे परिवर्तित

प्रदेश सरकार ने 80% सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का फैसला किया है।

⚡ इससे प्रदूषण में कमी, ईंधन बचत और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

📍 इसी कड़ी में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।


🔌 हर 20 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन

इलेक्ट्रिक वाहनों को सुचारू संचालन के लिए सरकार ने प्रदेश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का निर्णय लिया है।

🔋 योजना बिंदु:

  • हर 20 किमी पर सामान्य चार्जिंग स्टेशन

  • हर 100 किमी पर हाईवे फास्ट चार्जिंग सुविधा

  • EV नीति के तहत चार्जिंग स्टेशन खोलने पर सब्सिडी का प्रावधान


🚌 प्रदेश में चलेंगी 552 इलेक्ट्रिक शहरी बसें

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 6 शहरों में 552 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

🚍 शहरों की सूची:

  • भोपाल

  • इंदौर

  • ग्वालियर

  • जबलपुर

  • सागर

  • उज्जैन

🟢 केंद्र सरकार ने इन शहरों के बस डिपो और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावों को स्वीकृति भी दे दी है।

 

चार्ट में समझे 

योजना / कदम मुख्य बिंदु
मुख्यमंत्री नगरीय विकास योजना 5-वर्षीय योजना (2024-2029); 750 करोड़ का बजट; EV मॉडल सिटी: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन
नगर वन विकास योजना प्रति नगर वन ₹2.5 करोड़; प्रति एकड़ ₹10 लाख; प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश
मुख्यमंत्री जन-सहभागिता निर्माण योजना कुल बजट: ₹750 करोड़; राज्य और जनता का अनुदान अनुपात: 50:50; सीमेंट सड़कों, सीवरेज, कचरा प्रबंधन पर जोर
इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग 80% सरकारी वाहनों का EV में परिवर्तन; हर 20 किमी पर सामान्य चार्जिंग स्टेशन; हर 100 किमी पर फास्ट चार्जिंग सुविधा
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना 6 शहरों में 552 ई-बसें; केंद्र सरकार से मंजूर प्रस्ताव; बस डिपो और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह योजना मध्यप्रदेश को एक स्मार्ट, हरित और पर्यावरण-संवेदनशील राज्य के रूप में उभारने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।“अब विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है।”

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