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राजधानी में तेज रफ्तार का कहर जारी, 25 वर्षीय युवा पत्रकार की मौत ने सड़क सुरक्षा और सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सबसे गंभीर सवाल...

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर बेलगाम रफ्तार का खौफनाक कहर देखने को मिला है। शहर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय होनहार महिला पत्रकार सपना कुमारी की अकाल मृत्यु हो गई है। यह घटना न केवल बेहद दुखद है, बल्कि पूरे समाज के लिए हृदयविदारक भी है। इस अपूरणीय क्षति पर पूरे मीडिया जगत और शहरवासियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।

इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर राजधानी की सड़क सुरक्षा व्यवस्था की बदहाली की पोल खोल कर रख दी है। आज हर आम नागरिक के मन में यह खौफनाक सवाल गूंज रहा है कि भोपाल की सड़कें आखिर कब सुरक्षित होंगी? आए दिन शहर के किसी न किसी चौराहे या बाईपास पर सड़क हादसों में बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। लेकिन, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही के बावजूद सिस्टम को सुधारने के लिए कोई भी ठोस कार्रवाई जमीनी स्तर पर नजर नहीं आती है।

हादसे की गंभीरता और पुलिस की नाकामी इस बात से और भी उजागर होती है कि सपना कुमारी की मौत के जिम्मेदार आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरह बाहर (फरार) हैं। राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री जी से यह सीधा सवाल है कि क्या आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं बची है? राजधानी की व्यस्त सड़कों पर तेज रफ्तार भारी वाहनों का बेखौफ दौड़ना यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है। सिस्टम को तत्काल प्रभाव से जगना होगा और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी होगी।

अब समय आ गया है कि सरकार को अपनी कुंभकर्णी नींद से जागना ही होगा। राजधानी की लचर यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा को लेकर केवल कागजी दावों से बाहर निकलकर एक ठोस कार्ययोजना बनाने की सख्त आवश्यकता है। ऐसी दर्दनाक और जानलेवा घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भारी वाहनों की नो-एंट्री और स्पीड लिमिट का सख्ती से पालन होना चाहिए। राज्य के हर नागरिक और जनता को सुरक्षित सड़कें देना सरकार की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिससे सत्ता में बैठे लोग अब अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते।

संपादकीय विश्लेषण: राजधानी में एक 25 वर्षीय युवा पत्रकार की दर्दनाक मौत केवल एक हादसा मात्र नहीं है, बल्कि यह चरमरा चुके प्रशासनिक सिस्टम की नाकामी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब कानून के रखवाले और यातायात प्रबंधन मूकदर्शक बन जाएं, तो सड़कों पर मौत का तांडव होना तय है। सरकार को अब कोरी बयानबाजी और संवेदनाओं से आगे बढ़कर सड़क सुरक्षा नीतियों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा, ताकि भविष्य में किसी और 'सपना' को इस तरह कुप्रबंधन की भेंट न चढ़ना पड़े।


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